भारत सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर पर बड़ा फैसला लेते हुए वहां से धारा 370 खत्म कर दी गई है तथा 370 का अर्टिकल 1 ही लागू होगा। इसके अलावा देश के अन्य राज्यों की तरह ही वहां भी भारतीय संविधान लागू रहेगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में बताया कि सरकार द्वारा अस्थायी तौर पर लागू 370 को हटा दिया गया है तथा साथ ही लद्दाख को जम्मू-कश्मीर से अलग कर दिया गया है। लद्दाख अलग से केन्द्र शासित प्रदेश बनेगा और जम्मू-कश्मीर अलग से केन्द्र शासित प्रदेश होगा।
राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोबिंद द्वारा इस फैसले पर मोहर लगा दी गई है। गृह मंत्री ने सदन में बताया कि 370 लागू होने से वहां के गरीबों एवं पिछड़ों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था तथा कश्मीर के मात्र तीन-चार परिवार ही इस धारा के तहत फल-फूल रहे थे। जम्मू-कश्मीर में अन्य राज्यों की तरह ही भारतीय संविधान लागू होगा और सभी देश वासियों को एक समान अधिकार व योजनाओं का लाभ मिलेगा। भारत सरकार द्वारा यह फैसला लागू किए जाने से अब कोई भी जम्मू-कश्मीर में जाकर जगह खरीद पाएगा और वहां रह सकेगा। भारत सरकार द्वारा इस संबंधी गजट भी जारी कर दिया गया है तथा कई चैनलों पर गजट की कापियों को देश वासियों को दिखाया गया है।
इस फैसले का पूरे देश के साथ-साथ होशियारपुर में भी भव्य स्वागत किया जा रहा है तथा उम्मीद जताई जा रही है कि देश हित में सरकार से इसी प्रकार के बड़े फैसलों का इंतजार रहेगा।
