नई दिल्ली। भारत सरकार ने लोकसभा चुनान से पहले बड़ा दाव खेला है तथा आर्थिक तौर से पिछड़े स्वर्ण जाति के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने पर मोहर लगा दी है।
जानकारी अनुसार सरकार द्वारा कैबिनेट में तय किया गया है कि यह आरक्षण शिक्षा एवं नौकरी में मिलेगा। सरकार इससे जुड़े संशोधन को कल 8 जनवरी को सदन में पेश करेगी और इसे सरकार का एक बेहतरीन, ऐतिहासिक एवं सार्थक कदम माना जा रहा है। अब आरक्षण का प्रतिशत 49 से बढक़र 59 प्रतिशत हो जाएगा।
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