होशियारपुर, (द स्टैलर न्यूज़)। हम राहत महसूस कर रहे हैं कि हमने आप सरकार से अपने अधिकारों की लड़ाई जीती है। हालांकि आंशिक रूप से, सरकार द्वारा पंजाब के महाधिवक्ता कार्यालय में कानून अधिकारियों के रिक्त पदों पर अनुसूचित जाति को आरक्षण दिया गया है। लेकिन फिर भी हम अपने बीसी भाइयों के अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे, जिन्हें अभी भी इन नौकरियों में 12फीसदी आरक्षण नहीं दिया गया है। यह विचार विधानसभा में विपक्षी दल के उपनेता डॉ. राज कुमार चब्बेवाल विधायक चब्बेवाल और अध्यक्ष एससी विभाग पीपीसीसी ने कहे। डा. राज ने कहा कि आज सीएम भगवंत मान और आप पंजाब के अन्य नेता एससी आरक्षण पर विचार करने के बाद रिक्तियों के पुन: विज्ञापन पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, हालांकि कांग्रेस और कई अन्य एससी/बीसी संघों ने इस मामले का पहले विज्ञापन का बहुत दृढ़ता से संज्ञान लिया था।
उन्होंने कहा कि यह वही आप सरकार है जिसने आरक्षण पर विचार न करने को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के निर्देशों के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट दायर की थी। बाद में, सरकार को उसके इस कदम के राज्यव्यापी विरोध के कारण अपना रिट वापस लेना पड़ा। डॉ. राज ने सरकार के इस कदम को सभी एससी/बीसी समुदाय के नेताओं, अग्रदूतों और आम लोगों के संघर्ष की जीत बताया। गौरतलब है कि डॉ. राज इस मुद्दे को अलग-अलग मंचों पर बार-बार उठा चुके हैं। विधानसभा सत्र के दौरान भी उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार पर तंज कसा था। उन्होंने राष्ट्रीय एससी आयोग, महाधिवक्ता को लिखा और इस मुद्दे को उजागर करने के लिए पत्रकारवार्ताओं के माध्यम से भी उठाया।
