होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़): राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी)द्वारा पंजाब में व्यर्थ तरल प्रदार्थो के सही ढंग से प्रबंधन न करने के कारण पंजाब सरकार को दो हज़ार करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका है।इस मामले में पंजाब की मान सरकार को घेरते हुए पूर्व मंत्री तीक्ष्ण सूद,भाजपा जिलाध्यक्ष निपुण शर्मा,युवा मोर्चा अध्यक्ष राजा सैनी ने जारी संयुक्त प्रेस में कहा कि लंबे समय से चले आ रहे इस केस में पंजाब सरकार को अपना पक्ष एनजीटी में देना था,जो वह ठीक ढंग से नही दे पाए।उन्होंने कहा कि पहले भी तकरीबन सभी मामलों में पंजाब सरकार को अपने केसो की सही ढंग से पैरवी न कर पाने के कारण मुँह की खानी पड़ी है।इसका मतलब साफ है कि पंजाब सरकार अपने झूठे प्रचार के जरिए ही अपना समय काट रही है जबकि उसे पंजाब के हितों के प्रति कोई दिलचस्पी नही है।
उन्होंने कहा कि एडवोकेट जनरल के कार्यलय में भारी भरकम वेतन लेने वाले वकीलों की फौज तो भर्ती कर ली गई है,परन्तु उनका लाभ सरकार को नही मिल रहा।क्योंकि पंजाब की कानूनी लड़ाई के लिए सरकार की कोई प्राथमिकता नही है ।भाजपा नेताओं ने इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की है कि आर्थिक तौर पर पूरी तरह टूट चुके पंजाब द्वारा यह 2दो हज़ार करोड़ रुपए जुर्माना की राशि देने के लिए कहाँ से आएगी।पहले ही कर्मचारियों तक का मासिक वेतन देने के लिए सरकार को हर साल कर्जा लेना पड़ रहा है।
