ਜਲੰਧਰ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਦ ਪੇਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਆਰ.ਸੀ.ਐਮ.ਐਸ.) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਥੋਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ , ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.,ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਥੋਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ-ਅਦਾਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਪੈਰਵੀਕਰਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਟ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਮਨ ਨੋਟਿਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਤੀਵਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਿਵੇਂ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਆਦੇਸ਼, ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਾ ਰਹੇ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਉਪਲਬੱਧਤਾ ਤੁਰੰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਨਾ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਰਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਥੋਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੂਚਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ, ਕਾਰਨ ਸੂਚੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਸਿੰਗਲ ਕਲਿੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਰਾਹੁਲ ਸਿੰਧੂ, ਗੌਤਮ ਜੈਨ, ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਡਾ.ਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਜਸ਼ਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
