ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਡਿਸਏਬਿਲਡ ਪਰਸਨਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਰਜਿ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿਵਿਆਂਗ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਛੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦਾ ਜੀਊਣਾ ਦੁੱਭਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਦਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2016 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ, ਬਿਜਲੀ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਦਿਵਿਆਂਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਰੀ ਭੱਤਾ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
