चंडीगढ़(द स्टैलर न्यूज़)। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने बुधवार को वित्त विभाग को निर्देश दिए कि प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना के पहले पड़ाव के अंतर्गत 50 गाँवों के लिए राज्य की हिस्सेदारी के 10.50 करोड़ रुपए तुरंत जारी किये जाएं। सामाजिक न्याय, सशक्तिकरन और अल्पसंख्यक विभाग के कामकाज की समीक्षा करने सम्बन्धी एक मीटिंग को वीडियोे कांफ्रेंसिंग के द्वारा संबोधन करते हुए कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने छह जिलों एस.ए.एस. नगर (मोहाली), बरनाला, फाजिल्का, पठानकोट, तरन तारन और मलेरकोटला में डा. बी.आर. अम्बेदकर भवन के निर्माण के लिए तुरंत ही जमीन मुहैया करवाने हेतु मुख्य सचिव को सम्बन्धित डिप्टी कमिशनर के साथ तालमेल करने के लिए कहा। मुख्य सचिव ने कहा कि मोहाली के अम्बेदकर भवन के लिए गमाडा की तरफ से जमीन मुहैया करवाई जायेगी। केंद्र सरकार की तरफ से वर्ष 2017 -18 से लेकर 2019 -20 तक के समय के लिए 1563 करोड़ की एस.सी. विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक वजीफा स्कीम अधीन बनती राशि अदा न करने के मुद्दे सम्बन्धी मुख्यमंत्री ने कहा कि वह यह मुद्दा फिर केंद्र सरकार के पास उठाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी तरफ से ओ.बी.सी. विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक वजीफा स्कीम के अंतर्गत बनती 50.09 करोड़ की राशि तुरंत जारी करवाने का मुद्दा भी केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जायेगा जिसने इस स्कीम के लिए 2018-19 से लेकर 2020-21 तक के समय की राशि जारी नहीं की।
मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को 12 नये स्थापित किये गए बोर्डों को सरकारी रिहायश मुहैया करवाए जाने के भी निर्देश दिए। सामाजिक न्याय, सशक्तिकरन और अल्पसंख्यक संबंधी मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने बताया कि नयी आरंभ की डा. बी.आर. अम्बेदकर एस.सी. पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप स्कीम कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए अथाह मौके प्रदान करने में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने एक जुलाई, 2021 से आशीर्वाद स्कीम के तहत शगुन राशि 21,000 से बढ़ा कर 51,000 रुपए करने, बुढापा पैंशन/विधवा पैंशन 750 रुपए से बढ़ा कर 1500 रुपए प्रति महीना करने के अलावा शैक्षिक संस्थाओं में अन्य पिछड़ी श्रेणियों के लिए कम से कम कोटा 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत बढ़ाने जैसे गरीब समर्थकीय फैसलों को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया।
सामाजिक न्याय, सशक्तिकरन और अल्पसंख्यक विभाग के प्रमुख सचिव राजी पी. श्रीवास्तवा ने कमजोर वर्गों का भविष्य संवारने के लिए की बड़ी प्राप्तियों और रास्ते से एकतरफ हट कर पहलकदमियों का जिक्र किया। उन्होंने पहली बार सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किये जाने की मिसाल भी दी। उन्होंने बताया कि एस.सी. लाभपात्रियों के 45.41 करोड़ रुपए और बी.सी. कैटागरी के लिए 6.59 करोड़ रुपए के कर्जे भी माफ कर दिए गए हैं। एस.सी. विद्यार्थियों को विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए मौके हासिल करने में सुविधा प्रदान करने के लिए ओवरसीज स्कालशिप स्कीम शुरू की गई है जिसके तहत राज्य भर से अनुसूचित जाति से सम्बन्धित 10 होनहार विद्यार्थियों को अधिक से अधिक 15 लाख रुपए प्रति विद्यार्थी वित्तीय सहायता दी जायेगी।
