चंडीगढ़(द स्टैलर न्यूज़)। एक बड़ा चुनावी वादा पूरा करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने मंगलवार को बढ़ी हुई सामाजिक सुरक्षा पेंशन जाकि 1500 रुपये प्रतिमाह की गई है, के वितरण की शुरूआत की। यह शिअद-भाजपा गठजोड़ सरकार के द्वारा पहले दी जाती 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन के मुकाबले तीन गुणा है। कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने शुरूआत के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह को उनकी 26वीं पुण्यतिथि के मौके पर दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्व. बेअंत सिंह ने शांति के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया जिससे राज्य में शांति स्थापित हुयी और राज्य के आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि चुनाव घोषणा पत्र में किए 547 चुनावी वादों में से 422 पहले ही लागू किये जा चुके हैं जबकि 52 आंशिक रूप से और 59 अभी लागू होने बाकी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, ‘‘इस तरह हमने लागू करने योग्य वादों में से 90 फीसदी पूरे कर दिये हैं जबकि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू सरकार के बाद किसी भी राज्य में सबसे अधिक गिनती है।’’ उन्होंने कहा कि 14 वादे लागू किये जाने मुश्किल है क्योंकि इनका संबंध वैट से है जिसकी जगह अब जीएसटी प्रणाली लागू है।
लोगों के साथ अपनी सरकार के द्वारा किये वादों के अनुसार उठाये गये जनकल्याणकारी कदमों संबंधी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि शगुन स्कीम (आशीर्वाद) के तहत राशि पहले ही बढ़ाकर 51000 रुपये की जा चुकी है। इसी तरह ही ’किसान ऋण राहत’ के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 4700 करोड़ रुपये की राहत दी गई है और इसके अलावा खेत मजदूरों और भूमिहीन किसानों को 520 करोड़ रुपये की कर्जा राहत प्रदान की गई है। राज्य सरकार ने अपने वादे अनुसार बारहवीं कक्षा के छात्रों को पहले की स्मार्टफोनों का वितरण कर दिया है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उनकी सरकार एस.सी स्कॉलरशिप स्कीम फिर से शुरू कर दी है ताकि गरीब और जरूरतमंद छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसी प्रकार समाज के वंचित वर्गों को कर्जा राहत प्रदान करने के लिए एस.सी./ बी.सी निगम के 50,000/- रुपये तक कर्जे भी माफ किये गये हैं। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने उनके लिये पंचायतों/नगरीय स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत और नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के अलावा मुफ्त बस सफर की सुविधा प्रदान की है। ‘घर-घर नौकरी’ पहलकदमी के हिस्से के तौर पर 17 लाख नौकरियां दी गई हैं और 38 लाख लोगों को मुफ्त मेडिकल बीमे की सहूलत दी गई है। इसी तरह पंजाब ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एक समर्थ स्कूली शिक्षा ढांचा सुनिश्चित करने के किये गये प्रयासों के परिणामस्वरूप स्कूली शिक्षा क्षेत्र में देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। इसका असर इससे पता चलता है कि अब ज्यादा से ज्यादा छात्र प्राइवेट स्कूलों की जगह सरकारी स्कूलों को दाखिला लेने को प्राथमिकता देने लग पड़े हैं।
जनता से किए सभी वादों को पूरा करने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दाना-दाना उठाएंगे ’ के वादे पर खरा उतरते हुए मंडियों से एक-एक दाना की ढुलाई की गई है और इसके अलावा पानी जैसे अनमोल संसाधन को बचाने का भरपूर कोशिशें की जा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 10 बजुर्ग, विधवा, निराश्रित और दिव्यांग लाभार्थियों को बढ़ी हुई पेंशन के चैक वितरित कर औपचारिक तौर पर राज्य भर में इस स्कीम की शुरुआत की। इस समय तीन लाभार्थी जालंधर से एक बुजुर्ग महिला परमजीत कौर, पटियाला से विधवा महिला ममता रानी और गुरदासपुर से दिव्यांग व्यक्ति इंद्रजीत सिंह ने मासिक पेंशन दोगुनी करके 750 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये करने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया।
इस अवसर पर राज्य के लगभग 4000 स्थानों से लोगों ने इस वर्चुअल तौर पर समागम में भाग लिया, जबकि कई मंत्रियों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में आयोजित 400 कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हुये बढ़ी हुयी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के चैक वितरित किये। राज्य के सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री अरुणा चौधरी ने इस अवसर पर 1 जुलाई, 2021 से सामाजिक सुरक्षा पेंशन 750 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये करते हुये 27 लाख बजुर्ग, बेसहारा, विधवा और दिव्यांग लाभार्थियों को फायदा पहुंचाने के लिये मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। बढ़ी हुई पैंशन से इन पैंशनों के वितरण संबंधी वार्षिक बजत बढ़ कर 4800 करोड़ रूपये हो गया है। सामाजिक सुरक्षा मंत्री ने यह भी जिक्र किया कि कांग्रेस सरकार ने 1992 से अपने 15 साल के कार्यकाल के दौरान चार बार यह पैंशन बढ़ाई है जिसमें मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नौ साल के कार्यकाल के दौरान इस पैंशन में की गई तीन बार की वृद्धि भी शामिल है। जबकि शिअद-भाजपा सरकार ने अपने 15 साल के कार्यकाल में सिर्फ एक बार इस पेंशन में बढ़ोतरी की थी। इस अवसर पर उपस्थित अन्य सखसियतों में वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू, सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण, अल्पसंख्यक एवं वन मंत्री साधु सिंह धर्मसोत, पट्टी से विधायक हरमिंदर सिंह गिल, मुख्य सचिव विनी महाजन और सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख सचिव राजी. पी. श्रीवास्तवा भी शामिल थे।
