ਚੰਡੀਗੜ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੱਤ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇ.ਪੀ.ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਕਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਨੌਵੇਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਬਿੱਲ-2020 ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਉੱਨਤ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚ ਖੋਜ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ, ਸੈਮੀਨਾਰ, ਸਿੰਪੋਜ਼ੀਆ, ਵੈਬੀਨਾਰਜ਼, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਇਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਆਫ਼ ਲਾਅ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ; ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ, ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਪੁਸਤਕ, ਅਧਿਐਨ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਰਸਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ; ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਉਪਬਾਧੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ; ਕਾਨੂੰਨੀ, ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ। ਸਦਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਪ੍ਰਜ਼ਿਨਰਜ਼ (ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਈ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2020 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਸੰਕਟਕਾਲੀ ਸਮਿਆਂ, ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲੇਗਾ।
