चंडीगढ़(द स्टैलर न्यूज़)। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार प्रवासी पंजाबियों के मसलों और शिकायतों को जल्द और तसल्लीबख्श ढंग से निपटने के लिए ‘एन.आर.आई. पंजाबियों के साथ मिलनी’ नामक 5 प्रोग्रामों का आयोजन करेगी। यह मिलनी प्रोग्राम जालंधर, एस.ए.एस नगर (मोहाली), लुधियाना, मोगा और अमृतसर में क्रमवार 16,19,23,26 और 30 दिसंबर को करवाए जाएंगे।
पंजाब के एन.आर.आई. मामलों से सम्बन्धित मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने आज यहाँ एन.आर.आई. मामले विभाग पंजाब, एन.आर.आई. आयोग, एन.आर.आई. सभा से सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारियों और सदस्यों के साथ समीक्षा बैठक के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 16 दिसंबर को जालंधर में होने वाली मिलनी में जालंधर, होशियारपुर, एस.बी.एस. नगर, कपूरथला आदि जिलों से सम्बन्धित प्रवासी पंजाबियों के मसलों एवं शिकायतों का निपटारा किया जायेगा। इसी तरह 19 दिसम्बर को एस.ए.एस नगर में, रूपनगर, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला, 23 दिसंबर को लुधियाना में, संगरूर, बरनाला और मलेरकोटला में मिलनी प्रोग्राम होगा। उन्होंने बताया कि 26 दिसंबर को मोगा में, फिऱोज़पुर, फरीदकोट, मुक्तसर, फाजिल्का, बठिंडा और मानसा जबकि 30 दिसंबर को अमृतसर में, गुरदासपुर, पठानकोट और तरनतारन जिलों को कवर किया जायेगा। स. धालीवाल ने बताया कि 15 एन.आर.आई. पुलिस थानों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार किया जायेगा। उन्होंने बताया कि हरेक एन.आर.आई. पुलिस थाने को प्रति थाना 2 लाख रुपए और कुल 30 लाख रुपए जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि जिलों में प्रवासी पंजाबियों की शिकायतों के निपटारे के लिए पी.सी.एस. स्तर के अधिकारी नोडल अफ़सर के तौर पर तैनात किये जाएंगे, जो संबंधित मसलों और शिकायतों को जि़ला प्रशासन के सहयोग से हल करवाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रवासी पंजाबियों के राज्य के मसलों से निपटने के लिए पूरी तरह से गंभीर है और इनसे सम्बन्धित कोई भी विशेष मामला सामने आने पर सम्बन्धित डिप्टी कमिश्नर और एस.एस.पी के साथ तालमेल किया जायेगा और इस सम्बन्धी तुरंत सम्बन्धित विभाग को हिदायतें दी जाएंगी।
स. धालीवाल ने आगे बताया कि एन.आर.आई. पंजाबी, जो बाहर के मुल्कों के नागरिक बन चुके हैं, को पंजाब में खेती के लिए ज़मीनें खरीदने का अधिकार देने के लिए केंद्र के समक्ष मुद्दा उठाया जायेगा। उन्होंने सवाल उठाया कि जब एक प्रवासी पंजाबी अपनी पंजाब की ज़मीन बेच सकता है तो वह ज़मीन खरीद क्यों नहीं सकता। उन्होंने कहा कि एन.आर.आईज़ के 50 प्रतिशत मामले विवाहों से संबंधित, जबकि 20 प्रतिशत मामले ज़मीनों से सम्बन्धित हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार पंजाब की आर्थिकता में सुधार करने के लिए एन.आर.आईज़ को प्रोत्साहित कर रही है और उनके अधिकारों के लिए पंजाब सरकार पूरी तरह से सहृदय है। उन्होंने कहा अपनी जड़ों से जुड़ा व्यक्ति अपने मूल राज्य और देश की तरक्की में योगदान दे सकता है।
इस मौके पर प्रमुख सचिव प्रवासी भारतीय मामले विभाग बालामुरगन, कमिश्नर जालंधर डिविजऩ कम चेयरमैन एन.आर.आई. सभा पंजाब गुरप्रीत कौर सपरा, ए.डी.जी.पी. एन.आर.आई. विंग प्रवीन कुमार सिन्हा, पंजाब राज्य एन.आर.आई. आयोग के सदस्य जी.एस. लहल, एम.पी. सिंह, हरदीप सिंह ढिल्लों आदि के अलावा एन.आर.आई. मामले विभाग से सम्बन्धित वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।
