ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ‘ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤਕਾਰ ਮਿਲਨੀ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਚੰਦੇ ਤਕ ਮਤਲਬ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਮੰਗਦੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਗਰੀਨ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ’ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ‘ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ’ ਦੀ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।ਸ. ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 7000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੀਨਿਊ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ. ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਧੂ ਉਸਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੇ ਘੰਟੇ 75 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 115 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
