ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ(ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਜ਼ਿਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਕਰਨਲ (ਰਿਟਾ:) ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 1962 ਤੇ ਸਾਲ 1965 ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਪੱਕੇ ਨਕਾਰਾ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਸਾਲ 1971 ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ, ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਨਗਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਜੋ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ 28 ਜਨਵਰੀ 1976 ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਇਨਾਂ ਸਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਰਸਾਂ, ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਮੇਨਟੇਨ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ 25 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੱਟ ਆਫ਼ ਡੇਟ 4 ਜਨਵਰੀ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਜਮੀਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿਵਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਕਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਹਿ ਗਏ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਅਧੂਰਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨੈਪੱਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਨਕਾਰ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਸਕੇ ਸਬੰਧੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਚਿਤ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
