ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ(ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ (ਪੰਜਾਬ) ਵੱਲੋਂ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੀਤੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਉਪਰੰਤ ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਅੰਕਿਤ ਬਾਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਮਾਜ਼ੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ.-ਐੱਮ.ਪੀ.ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ.ਪੀ.ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਓ.ਐੱਸ.ਡੀ.-ਅੰਕਿਤ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਮੰਗ ਲੈਕੇ 06 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਐੱਮ.ਪੀ.ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ,ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ,ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ,ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ,ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ,ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ,ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਦੰਦੀਵਾਲ,ਰਾਏਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ,ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੋਸਟਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ।
ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨੂੰ ਅਣਵੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ਼ ਵਜੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਰੀ ਛਾਂਟੀਆਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ,ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
