चंडीगढ़(द स्टैलर न्यूज़)। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने आज ख़ाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के विभाग को पहली अक्तूबर से शुरू होने वाले खरीफ मंडीकरण सीजन के दौरान धान की निर्विघ्न और सुचारू खरीद को यकीनी बनाने के निर्देश दिए हैं। आज यहाँ उच्च स्तरीय मीटिंग के दौरान धान के खरीद सीजन के लिए किये गए प्रबंधों और तैयारियों की समीक्षा करते हुये मुख्यमंत्री ने ख़ाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जो खरीद कामों के लिए नोडल एजेंसी है, को सुचारू और निर्विघ्न खरीद के साथ-साथ धान के भंडारण के लिए सभी ज़रुरी प्रबंधों को यकीनी बनाने के लिए कहा। अपनी सरकार की दृढ़ वचनबद्धता को दोहराते हुये श्री चन्नी ने कहा कि किसानों की उपज का दाना-दाना मंडी में से उठाया जायेगा और किसानों को समय पर अदायगी के लिए निर्धारित नियमों की सख्ती से पालना को यकीनी बनाया जायेगा।
इस दौरान ख़ाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशु ने मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया कि विभाग सभी भाईवालों की संतुष्टी के लिए मौजूदा धान के सीजन के दौरान निर्विघ्न खरीद को यकीनी बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगा।विचार-विमर्श में हिस्सा लेते हुये डायरैक्टर ख़ाद्य एवं नागरिक आपूर्ति डा. अभिनव त्रिखा ने मुख्यमंत्री को बताया कि राज्य की मंडियों में धान की आने वाली संभावित फ़सल की खरीद के लिए पहले ही विस्तृत प्रबंध किये जा चुके हैं। मुख्यमंत्री को जानकारी देते हुये ख़ाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के डायरैक्टर ने बताया कि भारत सरकार ने खरीफ मंडीकरण सीजन 2021-22 के लिए ए ग्रेड के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1960 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है। राज्य की चार खरीद एजेंसियों पनग्रेन, मार्कफैड, पनसप, पीएसडब्ल्यूसी समेत एफसीआई की तरफ से भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद की जायेगी।
उन्होंने आगे बताया कि पंजाब मंडी बोर्ड की तरफ से नोटीफायी किये गए 1806 खरीद केंद्र सरकारी खरीद एजेंसियों को अलाट किये गए हैं। इसके इलावा कोविड-19 महामारी के फैलने को रोकने और मंडियों में भीड़ होने से बचाने के लिए धान की खरीद के लिए लगभग 800 चावल मिलों /सार्वजनिक स्थानों को अस्थाई खरीद केंद्र के तौर पर स्थापित किया जा रहा है। ख़ाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री की मंजूरी के बाद खरीफ मंडीकरण सीजन 2021 -22 के लिए खरीद नीति जारी की गई है। मुख्यमंत्री को यह भी बताया गया कि धान के भंडारण के लिए ज़रुरी बारदाने और तरपालों के ज़रुरी प्रबंध समय पर किये जाएंगे। एफसीआई की तरफ से बारदाने, कैश क्रैडिट, भंडारण के लिए ज़रूरी वस्तुएँ और भंडारण की जगह का अपने स्तर पर प्रबंध किया जाता है।
चावलों /धान की रीसाइक्लिंग को रोकने के लिए उठाये गए कदमों का ज़िक्र करते हुये श्री त्रिखा ने बताया कि पिछले तीन सालों के दौरान मंडी के हिसाब के साथ धान की आवक के आंकड़ों का विश्लेषण करने के साथ-साथ मंडी के हिसाब के साथ जारी किये गए आदेशों का विश्लेषण करने के लिए सभी फील्ड अधिकारियों को विस्तृत निर्देश जारी किये गए हैं। इसके इलावा उनको मंडियों और लिंकड राइस मिलों जहाँ पिछले दो सालों के दौरान खरीफ मंडीकरण सीजन 2020 -21 में धान की आवक या जारी आदेशों के अंतर्गत जारी किये गए धान में महत्वपूर्ण विस्तार हुआ है, पर नजदीक से नज़र रखने के लिए भी कहा गया है। इसके साथ ही उनको हरेक चावल मिल में सीसीटीवी लगे और चलते होने, बासमती, सैला आदि की प्राईवेट मिलिंग में शामिल राइस मिल्लरों के आंकड़े आलटमैंट के समय अनाज खरीद पोर्टल पर दाखि़ल करने और इन मिलों के पी.वी. पर विशेष ध्यान देने को यकीनी बनाने के लिए भी कहा गया है। उनको खरीद सीजन से पहले चावल मिलों की एक विशेष ई -फिजिकल तस्दीक करने के लिए भी कहा गया है जिससे यह यकीनी बनाया जा सके कि मिलों में कोई रिकार्ड रहित धान की फ़सल /चावल नहीं है और गारडियनज़ आफ गवर्नेंस (जीओजी) को चावल मिलों की जांच कार्य में लगाया गया है। खरीद के बाद धान की मिलिंग का ज़िक्र करते हुये डायरैक्टर ने यह भी बताया कि ख़ाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने पहले ही मंत्रीमंडल की मंजूरी के बाद धान की प्रोसेसिंग के लिए द पंजाब कस्टम मिलिंग ऑफ पैडी पॉलिसी (खरीफ फ़सल 2021 -22) जारी कर दी है।
