ਕਪੂਰਥਲਾ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਰਿਪੋਰਟ: ਗੌਰਵ ਮੜੀਆ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਗਰੀਸ ਭਸੀਨ ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਨੀ ਬਲ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਪਰੋਕਤ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਫਸਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਜਾਰ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਵਾਕਿਫ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਆਪਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਰਵੋਪਰਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁਂਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹਨ।
