होशियारपुर(द स्टैलर न्यूज़)। पूर्व कैबिनेट मंत्री तीक्ष्ण सूद द्वारा जारी प्रेस नोट में कहा गया है कि बहुत लंबे समय से देश की जनता की चाहत थी कि भारत में भी कॉमन सिविल कोड(समान नागरिक संहिता) लागू हो, जिससे देश के सभी नागरिकों को एक समान सरकारी लाभ व कानूनी न्याय मिल सके, परंतु पूर्व की सरकारों ने हमेशा ही इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया तथा धर्म आधारित तुष्टीकरण की नीति को अपने वोट बैंक के लिए उपयोग किया।
उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में सभी के लिए एक सार व्यवस्था का प्रावधान रखा गया है, परंतु पूर्व सरकारों ने इस विषय में कोई भी कार्य नहीं किया, जबकि गुजरात तथा उत्तराखंड की सरकारों ने जब समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कमेटी का गठन किया तो तथाकथित सर्कुलरवादियों व धार्मिक आधार पर वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण पर नीतियां बनाने वालों ने ना केवल इसका विरोध किया परंतु अदालतों में भी जाचिकाएं डाल कर इस फैसले को चुनौती भी दे डाली। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्यों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। श्री सूद ने कहा कि पंजाब सरकार को भी इस मामले में एक सकारात्मक कदम आगे बढ़ाते हुए पंजाब के लोगों की लंबे समय से समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग को पूरा करें।
