Wednesday, October 28, 2026
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50 हज़ार स्मार्ट फोन बांटने के लिए तैयार, पहले पड़ाव के दौरान सरकारी स्कूलों की ग्यारहवीं व बारहवीं में पढ़ती छात्राओं को दिए जाएंगे

चंडीगढ़ (द स्टैलर न्यूज़)। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने मंगलवार को अपने मुख्य प्रमुख सचिव सुरेश कुमार को पंजाब यूथ कांग्रेस को सरकार की प्राप्तियों और बरगाड़ी मामले की जांच जैसे अहम मुद्दों सम्बन्धी लगातार जानकारी देने के लिए एक अधिकारी तैनात करने के निर्देश दिए हैं जिससे लोगों में किये जा रहे भ्रामक प्रचार की जगह पर उन तक सही तथ्य पहुंचाये जा सकें।

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मुख्यमंत्री ने जिलों के डिप्टी कमिश्नरों और एस.एस.पीज़. को पंजाब यूथ कांग्रेस के जि़ला प्रधानों के साथ उनके मसले सुलझाने और राज्य की नौजवानी सम्बन्धित उनकी चिंताएं दूर करने के लिए नियमित रूप में मुलाकात करते रहने के भी निर्देश दिए। पंजाब यूथ कांग्रेस के प्रधान बरिन्दर ढिल्लों और उनकी टीम के साथ वीडियो काँफ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बरगाड़ी मामले में इस कारण देरी हो रही है क्योंकि सी.बी.आई. की तरफ केस की जांच-पड़ताल और फाइल मोडऩे से इंकार किया जा रहा है। इस मुद्दे पर विरोधी पार्टियों की तरफ से किये जा रहे झूठे प्रचार का उचित ढंग से मुकाबला करने की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए मुख्यमंत्री ने नौजवान नेताओं को इस मुद्दे और सरकार से सम्बन्धित अन्य अहम मुद्दों सम्बन्धी आम लोगों के साथ ज़मीनी स्तर पर संबंध कायम करने का न्योता दिया।

कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने आगे कहा कि राज्य सरकार ने कांग्रेस के 2017 के चुनाव मैनीफैस्टो में दर्शाये 562 वायदों में से 435 पूरे कर दिए हैं और अपने मौजूदा कार्यकाल के दौरान बाकी रहते वायदों को भी पूरा करने के रास्ते पर तेज़ी से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार की ऐसी प्राप्तियों का लोगों तक पहुँचाया जाना बेहद ज़रूरी है और इस मकसद हेतु नियुक्त किये जाने वाला अफ़सर पंजाब यूथ कांग्रेस के लिए जानकारी के सूत्र के तौर पर काम करेगा। स्मार्ट फोनों के वादे को पूरा किये जाने सम्बन्धी हो रही देरी संबंधी यूथ कांग्रेस के प्रतिनिधियों की तरफ से प्रगटाए जा रहे अंदेशों को दूर करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि 50 हज़ार स्मार्ट फोनों की पहली खेप कंपनी की तरफ से आ चुकी है जिस संबंधी यह स्पष्ट किया जा चुका है कि इनका चीन से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह फ़ोन पहले राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़तीं 11वीं और 12वीं कक्षा की छात्राओं को बाँटे जाएंगे और उनको प्राथमिकता दी जायेगी जिनके पास स्मार्ट फ़ोन नहीं हैं जिससे कोविड संकट के दौरान ऑनलाईन पढ़ाई में कोई विघ्न न पड़े। सरकार में निचले स्तर पर भ्रष्टाचार की शिकायतों की तरफ ध्यान दिलाऐ जाने पर मुख्यमंत्री ने इन की तुरंत पड़ताल और विजीलैंस ब्यूरो के द्वारा तुरंत कार्यवाही किये जाने का भरोसा दिया।

कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने यूथ नेताओं को यह भी भरोसा दिया कि जैसे ही कोविड की स्थिति में सुधार होता है तो पहले पड़ाव के दौरान सरकारी यूनिवर्सिटियों में विद्यार्थी चुनाव करवाये जाएंगे जबकि प्राईवेट संस्थानों में यह चुनाव बाद में होंगे। मुख्यमंत्री ने मीटिंग के दौरान यह भी जानकारी दी कि उनकी सरकार महिला सशक्तिकरन को बढ़ावा देने के लिए जल्दी ही कई स्कीमों शुरू कर रही है। उन्होंने समूह पार्टी नेताओं और वर्करों को पंजाब और इसके लोगों के हितों के लिए जी-जान से जुट कर काम करने के लिए भी कहा।

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