होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। समाजिक संघर्ष पार्टी के पदाधिकारियों तथा नम्बरदार सुखविन्द्र लाल जिला प्रधान ने होशियारपुर में कोरोना महामारी यां अन्य बिमारियों से पीडि़त मरीजों के इलाज के लिए प्राईवेट अस्पतालों द्वारा की जा रही भारी लूट मार तथा दाखिल करने समय मरीजों द्वारा की जाने वाली मिन्नते खुद अपनी आंखों से देखी है। जिसके कारण समाज की भलाई के लिए कार्यरत समाजसेवियों के मन को भारी ठेस लगी है। इसी प्रकार के समाचार समूचे पंजाब से आ रहे हैं।
पंजाब सरकार के फैसले के अनुसार कोरोना महामारी से पीडि़त मरीजों का इलाज के लिए बिमारी के दर्जा बदर्जा लैवल को देखते हुए ’’अंडर दा एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1987 (कोविड-19 रैगुलेशनज़ 2020) इलाज के लिए अलग-अलग रेट फिक्स किए गए हैं, इस सम्बंध में सरकार द्वारा प्राईवेट अस्पतालों को सूचित कर दिया होगा। पर प्राईवेट अस्पताल सरकारी आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए अपनी मनमर्जी से मरीजों की भारी लूट मार कर रहे हैं। इस दौरान यह भी देखा गया है कि सरकार की तरफ से जारी किये गए अंशुमन कार्ड को भी प्राईवेट अस्पताल कोरोना के इलाज के लिए मान्यता नहीं दे रहे हैं।
जिसके कारण लाखों परिवार अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जिला प्रधान नम्बरदार सुखविन्द्र लाल ने बड़े दुख भरे लहज़े में बताया कि मरीज़ की मृत्यु के पश्चात भी प्राईवेट अस्पताल अपनी मर्जी मुताबिक मृतक के परिवार से किए गए इलाज के बहाने मोटी रक्म बसूल रहे हैं जिससे समूची इंसानियत शर्मसार होकर मुंह छुपा रही है।समाजिक संघर्ष पार्टी पंजाब के प्रधान मास्टर महिन्द्र सिंह हीर ने ऐसी सूचनाएं मिलने का सख्त संज्ञान लेते हुए पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती हरविन्द्र कौर के साथ बातचीत करके उनके दिशानिर्देशों के अनुसार पंजाब की एक उच्च स्तरीय टीम जिस में सर्वश्री इंजी. किशोर गुरु, इंचार्ज पंजाब तथा चंडीगढ़, तीर्थ तोगडि़या महासचिव, कुलवंत सिंह चौहान, हरदयाल सिंह, रिटार्यड एस.डी.ओ., हरदेव सिंह जक्खवाली (सभी उप-प्रधान पंजाब) हरजिन्द्र कौर, महिला विंग तथा हरविन्द्र प्रिंस, प्रदेश अध्यक्ष यूथ विंग, के साथ टैलीफोन पर बात करने पर टीम के फैसले के अनुसार इस लूट खसूट को बंद करवाने के लिए मुख्यमंत्री पंजाब को 20 मई को डी.सी. होशियारपुर के माध्यम से एक मांग पत्र सौंपा जाएगा।
इसमें कोरोना महामारी को रोकने के लिए और अच्छे इलाज के प्रबन्ध करने, अंशुमन कार्ड पर कोरोना बिमारी का इलाज करने, इजाल के सरकार द्वारा जारी रेट लिस्ट अस्पतालों के बाहर प्रकाशित करने, कोरोना महामारी से मारे गये व्यक्ति के परिवार को 2 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करना, कमाई करने वाले सदस्य की मौत होने की स्थिति में परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने तथा परिवार के बच्चों की उच्च शिक्षा, इलाज मुफ्त करना, नौकरी के लिए योग्य ना होने पर परिवार को कम से कम 7500/- रु हर महीने देना, पांच सदस्यों बाले परिवार को 10000/- रु प्रति महीना पैंशन लगाना तथा महामारी के लिए जारी की गई हिदायतों के उल्ट काम करने वाले प्राईवेट अस्पतालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कारवाई करते हुए उनके लाईसेंस रद्ध करने की ज़ोरदार मांग की।
