ਜਲੰਧਰ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼) ਰਿਪੋਰਟ: ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੁਮਾਰ। ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਦਮੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਨਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਓਵਰਟਾਈਮ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਾਅ 500 ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੱਕ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਨਅਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਚਾ ਲੋਹਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉੜੀਸਾ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 95 ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਯੂਨਿਟ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ, ਟਰੱਕ, ਜੇਸੀਬੀ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਰਡਰ 400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਐਮਡੀ ਬਲਰਾਮ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਲੰਧਰ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਜੁਨੇਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ MSME ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
HR ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਐਮਡੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗਾਹਕ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੀਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
