बिना एनओसी के रजिस्ट्रियां : कॉलोनाइजरों  से अधिक परेशान हो रही है आम जनता: तीक्ष्ण सूद

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़): भाजपा नेताओं पूर्व कैबिनेट मंत्री तीक्ष्ण सूद, जिला महामंत्री विनोद परमार, जिला उपाध्यक्ष सुरेश भाटिया (बिट्टू), अश्वनी गैंद, युवा मोर्चा अध्यक्ष मोहिंदर पाल सैनी, यशपाल शर्मा, बब्बलू पुरी, करण मेहता, कृष्ण चौधरी, रमनप्रीत द्वारा जारी प्रेस नोट में आज बिना एन.ओ.सी के रजिस्ट्रियां  ना करने के सरकार के फैसले को जनविरोधी बताते हुए कहा गया है कि कोई भी कानून या नियम बनाते समय जनता की सहूलियत  का सरकार को सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। हाल ही में बिना एन.ओ.सी के रजिस्ट्रियों  पर लगाई पाबंदी को जनता विरोधी कदम उठाते हुए, भाजपा नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री तीक्ष्ण सूद ने कहा कि इससे  कॉलोनाइजरों  की बजाय आम जनता अधिक  परेशान है। बड़े-बड़े दावे करके बनी मौजूदा  पंजाब सरकार ने  कोलोनाइजेशन  पर कोई नई पालिसी बनाने की बजाये रजिस्ट्रियों पर ही पाबंदी लगा दी है।

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गरीब लोग अपने लिए व्यक्तिगत तौर पर छोटे-मोटे प्लाट बेचने के लिए परेशान हो रहे हैं।  नगर निगम के अंदर रजिस्ट्री करवाने के लिए एन.ओ.सी तो नगर निगम को देनी है, परन्तु किसी को अभी इस बारे में पूरी प्रक्रिया का ही  नहीं पता। सब से अधिक गांव के गरीब लोग परेशान हैं, क्योंकि गांव में प्लाट की रजिस्ट्री के लिए पुड्डा  से एन.ओ.सी लेनी पड़ेगी जिसका होशियारपुर में दफ्तर ही नहीं है। प्लाट की रजिस्ट्री करवाने के लिए दर-दर तहसील में ठोकर खाने वाले लोग बताते हैं कि कोई भी उन्हें एन.ओ.सी देने की प्रक्रिया नहीं बता रहा। संपर्क करने पर सरकारी अधिकारी भी अपनी बेबसी जाहिर करते हैं। भाजपा नेताओं ने कहा कि अगर ग्रामीण क्षेत्र के लिए एन.ओ.सी पुड्डा से मिलती है तो कम से कम उसका कार्यालय पहले की तरह ही होशियारपुर में आवश्यक तौर पर खुलना चाहिए, ताकि लोगों का इस छोटे से काम के लिए बार-बार जालंधर जाने की जरूरत ना पड़े या फिर पहले की तरह पटवारी से नोट लिखवा कर ही यह  जांच ले लेनी चाहिए कि  क्या प्लाट अवैध कॉलनी का हिस्सा तो नहीं है।

उन्होंने स्थानीय राजस्व मंत्री से आग्रह किया है कि वह इस समस्या का समाधान करवाएंगे तथा लोगों की इस परेशानी दूर करेंगे ? भाजपा नेताओं  ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बिना सोचे समझे अपनी झूठी  शोहरत के लिए नए नियम बना रही है। जिससे आम जनता परेशान हो रही है. उन्होंने ने  कहा कि इस नियम से, पहले से ही खजाना खाली होने की दुहाई देने वाली पंजाब सरकार  का राजस्व  बुरी तरह से प्रभावित होगा। 

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