होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। पंजाब सरकार द्वारा एडवोकेट जनरल पंजाब के दफ्तर में 178 विधि अधिकारियों के पदों पर भर्ती प्रक्रिया के दौरान एससी बीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षण लागू न किए जाने तथा माननीय हाई कोर्ट में एससी बीसी वर्ग के लोगों को काबिल ना समझने के संबंध में पंजाब सरकार द्वारा दायर शपथ पत्र के विरुद्ध बेगमपुरा टाइगर फोर्स द्वारा माननीय राज्यपाल पंजाब को एक ज्ञापन अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से भेजा गया। बेगमपुरा टाइगर फोर्स ने अपने ज्ञापन में बताया कि इन विधि अधिकारियों के पदों के लिए एससी बीसी रिजर्व श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए पद आरक्षित नहीं किए गए हैं जबकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 में यह अधिकार दिया गया है। बेगमपुरा टाइगर फोर्स के नेताओं ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा एससी एंड बीसी आरक्षण अधिनियम, 2006 पारित किया गया था, जिसे संशोधन करने 2018 में फिर से पारित किया गया था, इसमें एससी बीसी श्रेणी के लिए आरक्षण की सुविधा प्रदान की थी।
नेताओं ने बताया कि इस नियम की उपधारा आठ में प्रावधान है कि यदि कोई अधिकारी कर्मचारी इस अधिनियम के अनुसार कार्रवाई नहीं करता है तो उसके खिलाफ पंजाब सिविल सेवा पेंशन एवं अपील नियम 1970 के तहत कार्रवाई की जाएगी। नेताओं ने बताया कि इस संबंध में राष्ट्रीय कमिश्न फार एससी बीसी, नई दिल्ली से भी एक नोटिस लिया गया है जिसके संबंध में पंजाब सरकार ने माननीय हाई कोर्ट पंजाब में एक रिट दायर की है जिसमें कहा गया है कि एससी बीसी लोग काबिल नहीं होते। हालांकि पंजाब सरकार ने इस मामले को वापस ले लिया था, लेकिन पंजाब सरकार की ओर से एससी बीसी के संबंध में ऐसा कहना न केवल अनुचित है, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 16 और 17 का भी स्पष्ट उल्लंघन है। इससे एससी बीसी वर्ग के लोगों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।
बेगमपुरा टाइगर फोर्स ने माननीय हाईकोर्ट में इस तरह की अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की और चेतावनी दी कि अगर सरकार ने अपना रवैया नहीं बदला तो एससी बीसी श्रेणी के लोग सडक़ों पर आने से गुरेज नहीं करेंगे। उन्होंने पंजाब सरकार से अपने फैसले को वापस लेने और विधि अधिकारियों के पदों पर एससी बीसी श्रेणी के लिए आरक्षण लागू करने की मांग की। इस मौके पर जिला प्रभारी बीरपाल ठरोली, जिला सचिव हंसराज असलमाबाद, रेशम सिंह बजवाडा सचिव आदि मौजूद थे।
