चंडीगढ़(द स्टैलर न्यूज़)। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पेंसिल शार्पनरों पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटा कर 12 प्रतिशत करने की राज्य की माँग को स्वीकृत करने के लिए जीएसटी काउंसिल का धन्यवाद किया है। आज नयी दिल्ली में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों संबंधी मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता अधीन हुई 49वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में हिस्सा लेते हुये स. हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इस फ़ैसले से विद्यार्थियों और उनके माता-पिता को कुछ राहत मिलेगी। यहाँ वर्णनयोग्य है कि स. चीमा ने 17 दिसंबर को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के द्वारा जीएसटी काउंसिल की 48वीं मीटिंग में हिस्सा लेते हुए पेंसिल शार्पनरों पर जीएसटी 12 प्रतिशत की मौजूदा स्लैब की बजाय 18 प्रतिशत पर विचार करने के प्रस्ताव का विरोध किया था।
पंजाब के वित्त मंत्री ने जून 2022 के समूचे बकाया जीएसटी मुआवज़े को कलियर करने के फ़ैसले के लिये भी जीएसटी काउंसिल का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि यह मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की तरफ से किये ठोस और निरंतर यत्नों स्वरूप ही संभव हो सका है। उन्होंने कहा कि इस फ़ैसले से राज्य को जून 2022 के लिए बकाया जीएसटी मुआवज़े के तौर पर 995 करोड़ रुपए प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
जीएसटी ट्रिब्यूनल के मुद्दे पर वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर अपीली ट्रिब्यूनल की स्थापना की बजाय देश के संघीय ढांचे को मज़बूत करने के लिए यह शक्ति राज्यों को दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत एक बड़ा देश है और हर राज्य की अपनी चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर ट्रिब्यूनल बनाने की बजाय, हरेक राज्य का अपना ट्रिब्यूनल होना चाहिए जिससे जीएसटी से सम्बन्धित मुद्दों को बेहतर और तेज़ी से हल किया जा सके। स. चीमा ने आगे कहा कि ट्रिब्यूनल के लिए राज्य मैंबर का चयन भी राज्य द्वारा तय किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपनी टिप्पणियों के लिए जीएसटी कानूनों में शोधों के अंतिम मसौदे का अध्ययन करेगी।
