चंडीगढ़, (द स्टैलर न्यूज़)। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। राज्य के गरीब वर्ग के लिए चलाई जा रहीं कल्याण योजनाओं का लाभार्थियों को अधिक से अधिक लाभ देने के लिए पंजाब सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। इस सम्बन्धी सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में केंद्र प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों की सामाजिक, आर्थिक बेहतरी के लिए जि़लों और राज्य स्तरीय परियोजनाओं का मुल्यांकन एवं प्राथमिकता देने के लिए राज्य स्तरीय परियोजना मूल्यांकन-सह-अभिसरण समिति का गठन किया गया है।
उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, अनुसूचित जातियों की सामाजिक-आर्थिक बेहतरी के लिए जि़ला/राज्य स्तरीय परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता और अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों (लडक़े और लड़कियों) के लिए शैक्षिक छात्रावासों के निर्माण/मरम्मत के कार्य किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि विशेष मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिव सामाजिक न्याय अधिकारिता और अल्पसंख्यक इस समिति के अध्यक्ष होंगे।
इसके अलावा प्रशासनिक सचिव या कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, बाग़बानी, मृदा एवं जल संरक्षण, उद्योग एवं वाणिज्य, सहकारिता, वित्त, योजना, ग्रामीण विकास एवं पंचायत, सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास, उच्च शिक्षा एवं भाषा, स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, लोक निर्माण, सिंचाई एवं जल संसाधन, ऊर्जा के नवीन एवं नवीकरणीय स्रोत, सूचना प्रौद्योगिकी, रोजगार सृजन एवं प्रशिक्षण, अन्य सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य होंगे।
उन्होंने बताया कि इसी तरह ही अध्यक्ष पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग, 5 पी.एम.ए.जे.वाई. योजना के अधीन आने वाले जि़लों से अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि जिनके गाँवों को कवर किया जा रहा है, भी सदस्य होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का प्रमुख या प्रतिनिधि भी इस समिति के सदस्य होंगे। उन्होंने बताया सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक के निदेशक प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना और निर्माण/मरम्मत के मामले में सदस्य-सचिव होंगे। इसके अतिरिक्त, निदेशक (एससीएसपी)-सह-संयुक्त सचिव अनुसूचित जाति के सामाजिक-आर्थिक सुधार के लिए जिला/राज्य-स्तरीय परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान के मामले में सदस्य-सचिव होंगे।
कैबिनेट मंत्री ने हिदायत की कि राज्य स्तरीय परियोजना मूल्यांकन-सह-अभिसरण समिति के लिए छह महीनों में एक बार बैठक करनी ज़रूरी होगी। इसके अलावा जिला स्तर पर उपायुक्त परियोजना मूल्यांकन-सह-अभिसरण समिति के अध्यक्ष होंगे।चंडीगढ़, 25 फरवरी:मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। राज्य के गरीब वर्ग के लिए चलाई जा रहीं कल्याण योजनाओं का लाभार्थियों को अधिक से अधिक लाभ देने के लिए पंजाब सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।
इस सम्बन्धी सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में केंद्र प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों की सामाजिक, आर्थिक बेहतरी के लिए जि़लों और राज्य स्तरीय परियोजनाओं का मुल्यांकन एवं प्राथमिकता देने के लिए राज्य स्तरीय परियोजना मूल्यांकन-सह-अभिसरण समिति का गठन किया गया है।
उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, अनुसूचित जातियों की सामाजिक-आर्थिक बेहतरी के लिए जि़ला/राज्य स्तरीय परियोजनाओं के लिए अनुदान सहायता और अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों (लडक़े और लड़कियों) के लिए शैक्षिक छात्रावासों के निर्माण/मरम्मत के कार्य किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि विशेष मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिव सामाजिक न्याय अधिकारिता और अल्पसंख्यक इस समिति के अध्यक्ष होंगे।
इसके अलावा प्रशासनिक सचिव या कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, बाग़बानी, मृदा एवं जल संरक्षण, उद्योग एवं वाणिज्य, सहकारिता, वित्त, योजना, ग्रामीण विकास एवं पंचायत, सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास, उच्च शिक्षा एवं भाषा, स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता, लोक निर्माण, सिंचाई एवं जल संसाधन, ऊर्जा के नवीन एवं नवीकरणीय स्रोत, सूचना प्रौद्योगिकी, रोजगार सृजन एवं प्रशिक्षण, अन्य सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधि इस समिति के सदस्य होंगे।
उन्होंने बताया कि इसी तरह ही अध्यक्ष पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग, 5 पी.एम.ए.जे.वाई. योजना के अधीन आने वाले जि़लों से अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि जिनके गाँवों को कवर किया जा रहा है, भी सदस्य होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का प्रमुख या प्रतिनिधि भी इस समिति के सदस्य होंगे।
उन्होंने बताया सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक के निदेशक प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना और निर्माण/मरम्मत के मामले में सदस्य-सचिव होंगे। इसके अतिरिक्त, निदेशक (एससीएसपी)-सह-संयुक्त सचिव अनुसूचित जाति के सामाजिक-आर्थिक सुधार के लिए जिला/राज्य-स्तरीय परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान के मामले में सदस्य-सचिव होंगे। कैबिनेट मंत्री ने हिदायत की कि राज्य स्तरीय परियोजना मूल्यांकन-सह-अभिसरण समिति के लिए छह महीनों में एक बार बैठक करनी ज़रूरी होगी। इसके अलावा जिला स्तर पर उपायुक्त परियोजना मूल्यांकन-सह-अभिसरण समिति के अध्यक्ष होंगे।
