ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੂਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਲਾਇਸੰਸ ਜਰੂਰ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਇਸੰਸ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੂਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫੂਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੂਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਹੋਟਲ, ਢਾਬੇ, ਦੋਧੀ, ਹਲਵਾਈ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਪਰੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਇਸੰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਫੂਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਵਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਵਿਕਰੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਡਿਸਪਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ 12 ਲੱਖ ਤੋ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਫੂਡ ਵਿਕਰੇਤਾ ਕੋਲ ਲਾਇਸੰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਕਸ਼ਨ 63 ਤਹਿਤ 05 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੂਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਵਿਕਰੇਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
