होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। पंजाब की तानाशाह सरकार द्वारा पिछले लंबे समय से सर्व शिक्षा अभियान/रमसा अधीन पढ़ा रहे योग्य व तजुर्बेकार अध्यापकों को शिक्षा विभाग में 10,300 रुपए की निगुण तनख्वाह तीन वर्ष देने की शर्त लगाकर रैगूलर करने का प्रस्ताव बहुत ही घटिया व शर्मनाक है।
पंजाब स्कूल टीचर यूनियन पंजाब के सरप्रस्त बहादर सिंह, जिला प्रधान मनजीत सिंह, मदन लाल, असोक कुमार, प्रिंस कुमार, दविंदर कुमार ने आज जारी संयुक्त बयान में कहा कि प्रदेश सरकार देश की निर्माता कहलाने वाली कौम पर जबरन अपना फैसला लागू कर इन अध्यापकों का आर्थिक पत्र मनोबल तोडक़र स्कूलों को तबाह करने जा रही है।
जिसको कभी भी बरदाश्त नहीं किया जाएगा। यूनियन ने सरकार से कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी बराबर कार्य व बराबर वेतन को मंजूरी देकर फैसला लागू करने को कहा है पर सरकार इसके उलट अपनी ओर से इन अध्यापकों के साथ चुनावों से पहले किए वादे अनुसार सहित सभी लाभ रैगूलर करने से भाग रही है।
यूनियन नेताओं ने पंजाब सरकार से पुरजोर मांग की कि एस.एस.ए./ रमसा अधीन कार्य करते समूह अध्यापक बिना शर्त पूरा स्केल/लाभ देता फिर से नौकरी में आने वाले समय से रैगूलर करके तबादला नीति रद्द कर रीवियू किया जाए।
