ਚੰਡੀਗੜ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੀੜਤ ਦੀ ਦੇਹ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਗਹਿਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਾਸੋਂ ਇਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਧਾਰ ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਪਣੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਐਨ.ਏ. ਟੈਸਟ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੋਵੇ, ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਵਿਵੇਕ ਪੁਰੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਮੌਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਗਈ ਸੀ, ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਦੇਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਚੁਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਅਸਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਹਰਸਿਮਰ ਸਿੰਘ ਸੀਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਉਪਰੰਤ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੈਟੀਸ਼ਨਰ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸਥੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਡੀ.ਐਨ.ਏ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਥੀਆਂ ਦਾ ਡੀ.ਐਨ.ਏ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੁਤੱਲਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੇ ਸੰਭਵ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸੰਭਵਤਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 29 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਪੁਰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਐਨ.ਏ ਟੈਸਟ, ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਇਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਣ।
