होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। माइनिंग से जुड़े कारोबारियों की एक बैठक श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रदेश महासचिव लक्की ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। इस मौके पर मौजूद माइनिंग से जुड़े कारोबारियों ने कहा कि सरकार द्वारा माइनिंग न खोले जाने के चलते उनके कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं तथा उनके व लेबर के भूखों मरने के दिन आ चुके हैं। लोन पर लिए ट्रैक्टर-ट्रालियों की किश्तें देनी भी मुश्किल हो चुकी हैं। इतना ही नहीं शहर में ट्रालियों पर रेत सप्लाई करने वालों पर जीएसटी का थोपा जा रहा नियम सरासर बेइंसाफी है।
इस मौके पर लक्की ठाकुर ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के चलते गरीब आदमी का अपना घर बनाने का सपना दम तोड़ देगा। उन्होंने कहा कि होशियारपुर में माइनिंग बंद होने के चलते प्रशासन द्वारा उन्हें कहा जा रहा है कि ऊना हिमाचल प्रदेश से रेत मंगवाकर पर्ची पर बेची जाए। लेकिन साथ ही जीएसटी नंबर लेने की बात कही जा रही है। उन्होंने बताया कि पहले ऊना से 9 सैंकड़े माल (मिट्टी व रेत) का टिप्पर 12-13 हजार रुपये का मिल जाता था तथा जिसे मंगवाकर कारोबारी शहर में सप्लाई करते थे। लेकिन अब नए नियमों के अनुसार कंडा लगने के बाद अब 4 सैंकड़ा माल 9-10 हजार रुपये में मिलेगा, जिसके चलते आम लोगों को रेत की दो व तीन गुणा कीमत चुकानी पड़ेगी।
जिसका सारा भार गरीब जनता पर पड़ेगा तथा जनता इतने पैसे कहां से चुकाएगी। उन्होंने कहा कि होशियारपुर जहां से पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि अलग-अलग राज्यों में रेत सप्लाई होती थी, आज खुद होशियारपुर के निवासी रेत को तरस रहे हैं तथा उन्हें हिमाचल पर निर्भर रहना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ रेत माफिया गौरकानूनी ढंग से रेत व मिट्टी बेचकर सरकार को चूना लगा रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार द्वारा कोई सरल पॉलिसी बनाए जाने की जगह पर काम को और जटिल बनाया जा रहा है। इस मौके पर लक्की ठाकुर के अलावा अमनदीप, जसवीर सिंह, जसविंदर सिंह, अवतार सिंह, राजन सैनी, संतोष गुप्ता, मनोज तनेजा, रणजीत कुमार, बिट्टू, नवी सैनी, लाडी सैनी व अन्यों ने कहा कि अगर सरकार व प्रशासन ने सरकार के निर्देशों पर कानूनन माइनिंग से जुड़े कारोबारियों के लिए सरल पॉलिसी न निकाली तो आने वाले समय में पहले मिनी सचिवालय का तथा उसके बाद विधायकों और मंत्रियों के घरों का घेराव किया जाएगा। जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार एवं प्रशासन की होगी। उन्होंने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से अपील की कि वे माइनिंग से जुड़े कारोबारियों की समस्याओं को समझते हुए ऐसी पॉलिसी लागू करें, जिससे एक गरीब का अपना घर बनाने का सपना पूरा हो सके और उसे सस्ते भाव रेत व मिट्टी उपलब्ध हो सके।
