ਜਲੰਧਰ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੀਅ ਤੋੜ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨਾਂ 12 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਵਾਰਡ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਜੇਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਜਲੰਧਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਵਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਸਟੇਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪ੍ਰੈਜੇਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਲਗਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵਲੋਂ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਡਿਊਟੀ ਸਦਕਾ ਜਲੰਧਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਮਕਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਸ੍ਰੀ ਥੋਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਲੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 3,02,846 ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,96,382 ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਵਲ 211 ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਹੀ ਪੈਡਿੰਗ ਹਨ। 1730 ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ 3744 ਬਿਨੈ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੌਰਾਨ 0.07 ਫੀਸਦੀ ਪੈਡੈਂਸੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ 13019 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਕਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 1172 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚੋਂ 1161 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 99.06 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਥੋਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸੁਝਾਅ ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਫੀਡ ਬੈਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਵਾ ਐਪ ਅਤੇ ਐਮ ਸੇਵਾ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਗਾਉਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਸਕੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 276 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਡੈਂਸੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਟੌਲਰੇਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਏ.ਸੀ (ਯੂ.ਟੀ.) ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਡੀ.ਡੀ.ਐਫ ਸੌਮਾ ਸ਼ੇਖਰ, ਹਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
