ਜਲੰਧਰ(ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਦਲਿਤ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਰਜਿ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰੀ ‘ਵਫਦ’ ‘ਚ ਸ੍ਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿਲ੍ਹੋਂ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਘਰਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਿਹੋਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ‘ਪੱਤ੍ਰਿਕਾ’ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿੱਲਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਅਤੇ ਸਿਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਂਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਅਪਰਾਧ’ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਂਣ ਲਈ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਡਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਂਲਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਉਂਣ ਦੀ ਵਾਪਰਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ।
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਡਾ.ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਲਿਤ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਰੀਜ ਦੀ ਲਾਸ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪੁੰਹਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਲਿਤ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਲਾਸ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਪੁੱਰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਪ੍ਰਮੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲਿ੍ਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
