ਚੰਡੀਗੜ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 2407 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣੇ, ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਅਤੇ 181 ਸਾਂਝ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਪਰੇਟਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵੱਲ ਢੁੱਕਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰਤ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਜੁੜਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਕੁੱਲ 2407 ਔਰਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਐਨ. ਮਹਿਲਾ, ਯੂ.ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ), ਯੂ.ਐਨ. ਵਸੋਂ ਫੰਡ, ਜੇ.-ਪੀ.ਏ.ਐਲ. (ਅਬਦੁਲ ਲਤੀਫ ਜਮੀਲ ਪਾਵਰਟੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਬ) ਅਤੇ ਐਫ.ਯੂ.ਈ.ਐਲ. (ਫਿਊਲ ਫਰੈਂਡਜ਼ ਫਾਰ ਐਨਰਜ਼ਿਗ ਲਾਈਵਜ਼) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੁਨਰਮੰਦ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਅਨੀਮੀਆ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂ.ਐਨ.ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ (ਐਮ.ਓ.ਯੂ.) ਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਯੂ.ਐਨ. ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫੈਸਟ (ਟੈਕਸ਼ਿਕਸ਼ਾ) ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਯੂ.ਐਨ. ਵਸੋਂ ਫੰਡ ਨਾਲ ਐਮ.ਓ.ਯੂ. ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰਿਵਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੀਮੀਆ ਅਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ.ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ.-ਪੀ.ਏ.ਐਲ. ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਫ.ਯੂ.ਈ.ਐਲ. ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਮਿਉਂਸਪੈਲਟੀਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
