ਤਲਵਾਡ਼ਾ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼), ਪ੍ਰਵੀਨ ਸੋਹਲ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜ਼ਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜ਼ਟ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਐਨਪੀਐਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ,ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੂਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2019 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹਡ਼ੀ ਐਨਪੀਐਸ ਦੇ ਰੀਵਿਊ ਲਈ ਡੀ.ਪੀ.ਰੈੱਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੀ ਸਿੱੱਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ‘ਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਤਹਿਸੀਲ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਜ਼ਟ ‘ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਚਿਰੌਕਣੀ ਮੰਗ 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਬਜ਼ਟ ‘ਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡੀਏ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਸਸਫ਼ ਆਗੂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜ਼ਟ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ਟ ‘ਚ ਮਾਮਲੂੀ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਸ਼ਾ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਤੇ ਆਂਗਣਬਾਡ਼ੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਬੇਕਾਰੀ ਭੱਤਾ 25 ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਬਜ਼ਟ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਥ ਪਾਵਰ ਤਲਵਾਡ਼ਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਕਸ਼ਤ ਅਤੇ ਖੇਮਕਰਨ ਉਰਫ਼ ਲੱਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ਕਾਲ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉਪਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਚ ਛਾਂਟੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਬਜ਼ਟ ‘ਚ ਵੀ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਜ਼ਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਬਲਾਕ ਹਾਜੀਪਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਦਸੂਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਕਸ਼ਾ ਦੇਵੀ, ਤਲਵਾਡ਼ਾ ਤੋਂ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਮਾ ਰਾਣੀ ਤੇ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾਡ਼ੀ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੁੱਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ 2021 ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
