होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। शहर में विकास कार्यों की गति में तेजी लाने और कार्य की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार से समझैता न करने के कैबिनेट मंत्री अरोड़ा द्वारा जारी किए गए निर्देशों के तहत आज शहर के विभिन्न वार्डों में सडक़ निर्माण कार्य शुरु किया गया। उनके निर्देशों पर इन कार्यों की शुरुआत उनके भाई शादी लाल, नगर सुधार ट्रस्ट के चेयरमैन एडवोकेट राकेश मरवाहा व वार्ड पार्षदों ने करवाई। इस मौके पर पार्षद मीना शर्मा, पार्षद मनमिंदर कौर तुली, पार्षद अमरीक चौहान, मनजिंदर सिंह, अनिल कुमार सोनू, गुलशन अरोड़ा, राजिंदर परमार आदि विशेष तौर से मौजूद थे।
इस मौके पर शादी लाल ने बताया कि कैबिनेट मंत्री अरोड़ा के निर्देशं पर आज शिमला पहाड़ी से बुल्लांबाड़ी रोड, शिवजी चौक से चर्च रोड, रविदास नगर में भूरी वाले संतों के डेरे वाली सडक़ तथा दशमेश नगर में सडक़ कार्य शुरु करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि श्री अरोड़ा के निर्देशों पर सडक़ निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है ताकि अब बनाई जाने वाली सडक़ें सालों साल जनता की सेवा में सलामत रहें। उन्होंने कहा कि इनके अलावा शहर के अन्य कई मार्गों के कार्य भी जारी हैं।
चेयरमैन मरवाहा ने कहा कि कैबिनेट मंत्री सुन्दर शाम अरोड़ा का शहर के विकास का एजेंडा पूरी तरह से सफल हो रहा है, जिसका प्रमाण शहर में करवाए जा रहे विकास कार्य हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले इतनी मजबूती एवं गुणवत्ता के साथ सडक़ों का कभी निर्माण नहीं हुआ। लेकिन अब श्री अरोड़ा की अगुवाई और निर्देशों पर करवाए जा रहे कार्यों को लोग सदियों तक याद रखेंगे। उन्होंने कहा कि कमेटी बाजार में टाइलें लगाए जाने का कार्य शुरु है और जल्द ही कोतवाली बाजार में भी टाइलें लगाई जाएंगी। जिसके बाद वहां की वर्षों से चली आ रही समस्या हल होगी। श्री मरवाहा ने कहा कि शहर के भीतरी हिस्सों की सीवरेज एवं पानी की समस्या को हल करने के लिए भी श्री अरोड़ा ने सरकार से विशेष पैकेज की मांग की है तथा उनकी अगुवाई एवं प्रयासों से यह कार्य भी जल्द शुरु होगा। उन्होंने कहा कि नवनिर्वाचित पार्षद अपने वार्ड के कार्यों को लेकर बहुत संजीदा हैं और श्री अरोड़ा को सभी ने उनके वार्डों में होने वाले कार्यों संबंधी बताया था, जिसके बाद कई कार्य पहले से ही पाइपलाइन में थे और पार्षदों द्वारा बताए जाने पर और नए कार्यों को भी मंजूरी दे दी गई है। जिनके पूर्ण होने पर शहर निवासियों को मूलभूत सुविधाओं के अभाव से नहीं जूझना पड़ेगा।
