होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। सी.जे.एम- कम-सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी अपराजिता जोशी की ओर से जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी के पैनल वकीलों से बैठक की गई, इस दौरान पैनल वकीलों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 11 सितंबर को लगाई जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंकों के केसों को प्री- लोक अदालत में अधिक से अधिक लगाने में सहयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि नि:शुल्क कानूनी सहायता केसों मेें प्रार्थी के केस की गंभीरता के साथ पैरवी की जाए क्योंकि मुख्य कार्यालय की ओर से नि:शुल्क कानूनी सहायता के फीडबैक प्रफार्मे भरने के निर्देश प्राप्त हुए है।
सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी ने बताया कि यदि कोई प्रार्थी अपने केस में वकील की सेवाओं से संतुष्ट नहीं होता और वह लिखित तौर पर देता है तो उस पैनल के वकील पर बनती कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने रिमांड में पेश हो रहे वकीलों को दिशा निर्देश दिए कि वे उनके कार्यालय को रिमांड के केसों का विवरण समय-समय पर दें। बैठक में जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पलविंदर सिंह घुम्मण व अन्य वकील भी मौजूद थे। इसी तरह सी.जे.एम- कम-सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी अपराजिता जोशी की ओर से 11 सितंबर को लगाई जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत संबंधी प्री-लोक अदालत में केस लगाने के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की गई।
इस दौरान उन्होंने लेबर विभाग के हरमिंदर सिंह को मजदूरों के न्यूनतम वेजिज केसों को अधिक से अधिक प्री-लोक अदालतों में लगाने के लिए कहा। उपरोक्त के अलावा ओरियेंटल इंश्योरेंस कंपनी की असिस्टेंट मैनेजर कुसुम लता शर्मा, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के एडमिन अधिकारी जसविंदर सिंह व न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के असिस्टेंट मैनेजर अमिता चंद भी इस बैठक में शामिल थे। सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी ने इनको भी मोटर एक्सीडेंट क्लेमों के केसों को प्री-लोक अदालत की कार्रवाई में शामिल करने के लिए कहा। अंत में अपराजिता जोशी ने इंश्योरेंस कंपनियों व लेबर विभाग को अपील की कि वे अपने-अपने विभागों के केसों को प्री-लोक अदालतों में लगाकर लाभ प्राप्त करें।
