ਕਪੂਰਥਲਾ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼) ਰਿਪੋਰਟ:ਗੌਰਵ ਮੜੀਆ। 13 ਦਿਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ/ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਦਾਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਘਰ ਘਰ ਨੋਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੋਕੇ ਦਾਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈਣ ਨਾਲ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ, ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਪਾ ਕੇ, ਨੋਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਕੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੀਆ ਪਰੇਸਾ਼ਨੀਆ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆਂ ਕਰਕੇ 2022 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਝੂਠੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨੰਗਾ ਚਿਹਰਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 70-72 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਹ ਲਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰਾਗੇ ,ਟਾਇਮ ਟਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਪ੍ਰੰਤੂ 1 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਮੇ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਪਾਉਣ, ਨੋਕਰੀਉ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਪਨਬੱਸ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਤੋਂ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ 9 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰੰਤੂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੰਗਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੱਚੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪਰੇਸਾ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ ਵਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਬੰਧੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਰੇਸਾ਼ਨੀਆ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਦਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਿਆ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਜੱਜਮਿੰਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰੂਫ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 5178 ਟੀਚਰ, ਐਸਐਸਏ/ਰਮਸਾ ਅਧਿਆਪਕ, ਸੀਸੀਐਸ ਹਿੰਦੀ ਟੀਚਰ, ਆਦਰਸ਼ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ, ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਲਾਈਨ ਮੈਨ, ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ 9 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰੂਫ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਫੇਰ ਉਮਾ ਦੇਵੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 36000 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ੋ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਤਾਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਦਿੱਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 81-82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ 20-22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੱਨਬਸ ਨੂੰ ਅਤੇ 16-17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ PR“3 ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੀ ਰੋਜ਼ (ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ) ਦੀ ਕਮਾਈ 1 ਕਰੋੜ 34-35 ਲੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ PR“3 ਦੀ ਨਗਦ ਕਮਾਈ 1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਨਗਦ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰੁਪਏ ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲਗਭੱਗ ਦੇ 112 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਜ਼ੋ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੈ 15 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਲੱਗਭੱਗ 30 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਪੇਅਰ ਅਤੇ ਫੁੱਟਕਲ ਖਰਚੇ ਲੱਗਭੱਗ ਕੱਢਕੇ ਅਤੇ PR“3 ਦੀਆਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੱਗਭੱਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆ ਦਾ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 30 ਕਰੋੜ ਬਣਦੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਨਾਲ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਠੇਕੇਦਾਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕਾਰਨ ਜੀਐਸਟੀ ਜ਼ੋ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਲੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਬਚਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੱਚਤ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 81-82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੱਗਭੱਗ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾ, ਬੱਸਾਂ ਉਪਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਲੈਕਸੀ ਬੋਰਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਇਨਕਮ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਬਹਾਨੇ ਘੜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੋਕੇ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਜੈਮਲ, ਤਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਸੋਮੀ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਿਰ ਸਨ।
