हमीरपुर (द स्टैलर न्यूज़) रिपोर्ट: रजनीश शर्मा। प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में कर्मचारियों को दिए गए छठे वेतन आयोग के लाभों से न्यायिक कर्मचारियों को वंचित रखने से इनमें रोष पनप गया है। हिमाचल प्रदेश न्यायिक कल्याण संघ ( जेवा) ने वर्चुअल मीटिंग कर सरकार के इस निर्णय पर गहरी चिंता व्यक्त की है।
संघ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष पवन ठाकुर तथा महासचिव परमानंद शर्मा ने बताया कि मीटिंग में सभी जिलों की जेवा इकाइयों के पदाधिकारियों ने एकमत से राज्य कार्यकारिणी को इस मामले को माननीय हाई कोर्ट तथा सरकार के समक्ष उठाने की मांग की ताकि 6 वें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ न्यायिक कर्मचारियों को भी शीघ्र मिल सके । मीटिंग में सभी न्यायिक कर्मचारियों की अटकी पदोन्नति तथा इस बारे रूल्स न बनाए जाने पर गहरा रोष व्यक्त किया। संघ के प्रदेश महासचिव तथा आल इंडिया ज्यूडिशियल एम्प्लॉय वेलफेयर कन्फर्डेशन नॉर्थन जॉन के प्रधान परमानंद शर्मा ने बताया कि रूल्स के अभाव में पिछले दो तीन वर्षों से कई न्यायिक कर्मचारी बिना पदोन्नति तथा वित्तीय लाभ लिए बिना ही रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने माननीय हाई कोर्ट से निवेदन किया कि जब तक नए भर्ती और पदोन्नति नियम नहीं बन जाते तब तक हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ न्यायालय ( भर्ती एवम पदोन्नति) नियम 2016 के तहत ही पदोन्नति दी जाए। महासचिव परमानंद शर्मा ने बताया कि कर्मचारियों की इन मांगों को शीघ्र ही माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उठाएंगे ताकि सभी न्यायिक कर्मचारियों को समय पर इसका लाभ मिल सके।
