ਕਪੂਰਥਲਾ(ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼), ਰਿਪੋਰਟ- ਗੌਰਵ ਮੜੀਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅੰਦਰ 497 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਕੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ 45 ਲੱਖ 5 ਹਜ਼ਾਰ 150 ਰੁਪੈ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤਹਿਤ 497 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਕਮ ਕੁਲੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਲੈਂਡਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਦਖਲ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਮ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਾਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 497 ਏਕੜ 3 ਕਨਾਲ ਤੇ 1 ਮਰਲੇ ਵਿਚੋਂ ਪਿੰਡ ਤਲਵੰਡੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਵਿਖੇ 3 ਏਕੜ , ਮਹੇੜੂ ਵਿਖੇ 3 ਏਕੜ 2 ਕਨਾਲ ਤੇ 9 ਮਰਲੇ, ਲੱਖਪੁਰ ਵਿਖੇ 74 ਏਕੜ ਤੇ 18 ਮਰਲੇ, ਭਬਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਕਨਾਲ 10 ਮਰਲੇ, ਖੁਖਰੈਣ ਵਿਖੇ 128 ਏਕੜ 8 ਮਰਲੇ, ਅਮਾਨੀਪੁਰ ਵਿਖੇ 32 ਏਕੜ 1 ਕਨਾਲ ਤੇ 17 ਮਰਲੇ, ਮਕਸੂਦਪੁਰ ਵਿਖੇ 37 ਏਕੜ 7 ਕਨਾਲ ਤੇ 13 ਮਰਲੇ, ਅਲੌਦੀਪੁਰ ਵਿਖੇ 176 ਏਕੜ 4 ਕਨਾਲ ਤੇ 6 ਮਰਲੇ, ਰਾਏਪੁਰ ਪੀਰ ਬਖਸ਼ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ 4 ਏਕੜ ਤੇ ਨਰਕਟ ਵਿਖੇ 38 ਏਕੜ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਕੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠੋਂ ਛੁਡਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਮਕਸੂਦਪੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਕਸੂਦਪੁਰ ਵਿਖੇ ਛੁਡਵਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿ੍ਰਆ ਨੂੰ ਜਲਦ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ , ਸਮੂਹ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਖਲ ਵਰੰਟ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਾਬਜਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
