होशियारपुर/चब्बेवाल (द स्टैलर न्यूज़)। आप सरकार को अपनी रिट वापिस लेनी ही पडऩी थी, क्योंकि सरकार किसी एक्ट के विपरीत जाकर असंवैधानिक कार्यवाही कैसे कर सकती है तथा अगर वे अदालत में जाते तो भी उन्होंने यह केस हारना ही था। यह विचार विधायक डा. राज कुमार विधानसभा में उपनेता विपक्ष ने जाहिर किए। उस समय वह आप सरकार द्वारा एडवोकेट जनरल के कार्यालय में लॉ अधिकारियों के 178 पदों पर इश्तिहार में एससी/बीसी आरक्षण न देने के मुद्दे पर नैशनल एससी कमिशन के निर्देशों के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर रिट को वापस लिए जाने पर टिप्पणी कर रहे थे।
डा. राज ने सरकार के इस कदम को उनके सभी नेताओं, अग्रणीय लोगों एवं आम जनता के संघर्ष की जीत बताया। वर्णनीय है कि डा. राज ने बार-बार इस मुद्दे को अलग-अलग मंचों पर उठाया। यहां तक कि विधानसभा सैशन दौरान भी उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों लिया था। दो दिन पहले भी डा.राज कुमार ने चंडीगढ़ में इस मुद्दे पर प्रैसवार्ता करते सरकार से यह रिट वापिस लेने की मांग की थी। इस मौके पर आप सरकार पर तंज कसते हुए डा. राज ने कहा कि इस नौसिखिया/अनाड़ी सरकार को आज अपने पांचवें-छठे फैसले को जनतक करने के बाद वापस लेना पड़ा है। यह बदलाव दिखाने की तेजी में गलत फैसले कर फिर उन फैसलों को बदल रहे हैं। क्यों नहीं मान सरकार पूरी तरह से सोच विचार करके फैसले लेती तथा अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार का मार्गदर्शन भी क्यों फेल साबित हो रहा है। डा. राज ने कहा कि उन्होंने पहले भी कई बार कहा कि है कि दिल्ली पूर्ण राज नहीं तथा पंजाब को दिल्ली का राह पर नहीं चलाया जा सकता। इसलिए मुख्यमंत्री भगवंत संह मान अपनी तथा केजरीवाल के विज्ञापनों पर करोड़ों रुपये खर्च करने की बजाए पहले सरकार फैसले सही तलह लेने शुरु करे।
