ਜਲੰਧਰ(ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਸਦਕਾ ‘ਸਕੋਚ ਆਰਡਰ ਆਫ਼ ਮੈਰਿਟ ਐਵਾਰਡ’ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਵਾਰਡ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਧੰਜਲ (ਸਕੋਚ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ) ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਰਚੂਅਲ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟੀਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੋਚ ਐਵਾਰਡ ਹਰੇਕ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ “ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ” ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਦਰਖਾਸਤ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਂ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (ਐਮ.ਆਈ.ਐਸ.) ਰਾਹੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਹਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਜਲੰਧਰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਂਡੇਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੋਹਰੀ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲੰਬਿਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਸੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਜਲਦ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2003 ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਕੋਚ ਐਵਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਕੋਚ ਐਵਾਰਡ ਡਿਜੀਟਲ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੋਚ ਐਵਾਰਡ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
