ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਹੇਠ ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼-ਏ-ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਵਗਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਜਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪੀ.ਈ.ਐਸ. ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੀਪਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀ.ਈ.ਐਸ. ਕਾਡਰ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵੀ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਸਾਲ 2024 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੁੰਨੀ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤਰੱਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 19400 ਆਫ 2012 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ-ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੁਚੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4-5 ਜਿਲ੍ਹੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਿਰ ਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਕਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ, ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ.) ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਪ-ਜਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਪਰੰਤ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਪ-ਜਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਲਾਭ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ 600 ਦੇ ਲਗਪਗ ਪੋਸਟਾਂ ਜੋ ਕਿ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਜੋਈ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
