नई दिल्ली (द स्टैलर न्यूज़), पलक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अंतरिम बजट पेश किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया है। वित्त मंत्री के बजट भाषण समाप्ति के साथ ही संसद की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ‘प्रत्यक्ष कर संग्रह 10 साल में तीन गुना बढ़ा है। करदाता 2.4 गुना बढ़े हैं। सरकार ने कर दरों को कम किया है। लागू हो चुकी नई कर योजना के तहत सात लाख रुपये तक अब कोई कर नहीं हैं। कॉर्पोरेट टैक्स भी कम हुआ है। नए फॉर्म 26एऐस से टैक्स फाइल करना आसान हुआ है। 2013-14 में 93 दिनों के बजाय अब 10 दिन में रिफंड मिल रहा है। कर दरों, आयात दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ‘2024-25 में 47.66 लाख करोड़ रुपये के कुल व्यय का अनुमान है।
राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1% रहने का अनुमान है, जिसे उसके अगले वर्ष 4.5% से नीचे लाने का लक्ष्य रहेगा। फर्स्ट डेवलप इंडिया पर जोर दिया जाएगा ताकि पहले विकास भारत में आए। राज्यों की सुधार योजनाओं के लिए 75 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है। यह 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण होगा। वित्त मंत्री ने देश में विमानन क्षेत्र के लिए एलान करते हुए कहा कि ‘अब देश में 149 विमानतल हैं। टियर-2 और टियर-3 शहरों को ‘उड़ान’ के तहत विस्तार दिया जा रहा है। तीन रेलवे कॉरिडोर ऊर्जा, खनिज और सीमेंट के लिए बनाए जाएंगे। 40 हजार सामान्य बोगियों को वंदे भारत के पैमानों के अनुरूप विकसित किया जाएगा ताकि यात्रियों की सुरक्षा और सहूलियत को बढ़ाया जा सके। एक लाख करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त या कम ब्याज दर पर कोष वितरित किया जाएगा। इससे दीर्घकालिक वित्तीय मदद दी जाएगी। ‘नौ करोड़ महिलाओं से जुड़े 83 लाख स्वयं सहायता समूहों अहम योगदान रखते हैं। उनकी कामयाबी से एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में मदद मिली है।
हमने तय किया है कि लखपति दीदी के लिए लक्ष्य को दो करोड़ से बढ़ाकर तीन करोड़ किया है।’ मौजूदा स्वास्थ्य ढांचे का ही इस्तेमाल करते हुए हम और मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। हमारी सरकार 9 से 14 साल की बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। मातृत्व और बाल विकास के लिए एक समग्र योजना बनाई जाएगी। आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा। पोषण 2.0 के अमल में तेजी लाई जाएगी। आयुष्मान भारत के तहत सभी आशा और आंगनवाड़ी कर्मियों को इसके दायरे में लाया जाएगा। ‘मध्यमवर्ग के लिए योजना बनेगी। किराए के घर, बस्ती, अनियमित घरों में रहने वालों के पास नया घर खरीदने या बनाने का मौका रहेगा। पीएम आवास योजना-ग्रामीण के तहत तीन करोड़ आवास बनाए जाएंगे। इनमें दो करोड़ आवास अगले पांच वर्ष में बनने जा रहे हैं।’ रूफटॉप सौर ऊर्जा से एक करोड़ घरों को 300 यूनिट की मुफ्त बिजली हर महीने सौर ऊर्जा के जरिए मिल पाएगी। ‘प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 38 लाख किसानों को फायदा मिला है और 10 लाख रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। आत्मनिर्भर तेल बीज अभियान को मजबूत किया जाएगा।
राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। सी-फूड का उत्पादन दोगुना है। मत्स्य संपदा योजना के जरिए उत्पादकता को तीन से बढ़ाकर पांच टन प्रति हेक्टेयर किया जाएगा। रोजगार के 55 लाख नए अवसरों को उत्पन्न किया जाएगा। पांच समेकित एक्वा पार्क बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना के बावजूद हमने पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा हुआ। 2 करोड़ घर अगले 5 साल में और बनाए जाएंगे तथा रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के साथ हम सुधारों का अगला चरण शुरू करेंगे। समय पर आर्थिक मदद, प्रासंगिक प्रौद्योगिकी, एमएसएमई को सशक्त बनाने जैसे पहुलओं पर नई नीतियों के जरिए काम होगा। हम ऊर्जा सुरक्षा पर भी काम करेंगे। भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने के लिए काम कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 10 साल में हमने सबके लिए आवास, हर घर जल, सबके लिए बैंक खाते जैसे कामों को रिकॉर्ड समय में पूरा किया। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया। अन्नदाताओं की उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया। पारदर्शिता के साथ संसाधनों का वितरण किया गया है। प्रधानमंत्री के मुताबिक गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता, ये ही चार जातियां हैं, जिन पर हमारा फोकस है। उनकी जरूरतें, उनकी आकांक्षाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं।
