ਕਪੂਰਥਲਾ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼), ਗੌਰਵ ਮੜੀਆ। ਸੀਏਏ ਯਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਛੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ,ਸਿੱਖ, ਜੈਨ,ਈਸਾਈ,ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਬੋਧੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਏਏ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਲੰਧਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਪੰਡਿਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਤਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਜੋਂ ਰਹਿਣ।ਵੀਐਚਪੀ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਅਪਮਾਨ ਝੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਨਰੇਸ਼ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ,ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹੈ।ਸੰਕਲਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਾਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਨਰੇਸ਼ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀਐਚਪੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਰੇਸ਼ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਧਾਰਾ 29-30 ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਅਨੁਛੇਦ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਵੀਐਚਪੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਗੁਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ।ਨਰੇਸ਼ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਨਰੇਸ਼ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 29 ਅਤੇ 30 ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ,ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
