ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ “ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ” ਦਫਤਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲਾਈਸੈਂਸ ਅਪਰੂਵਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਸੈਂਟਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊਲ਼ ਵਾਸਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। “ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ ਬਲੱਡ ਟਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ” ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਡਾ.ਅਜੇ ਬੱਗਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਵੈ ਸੇਵੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਬਲੱਡ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੇ ਖੂਨਦਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਢਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਸਦਕਾ ਦਾਖਲ ਸੈਂਕੜੇ ਮਰੀਜਾ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਬਲੱਡ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੂਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਾਜਵ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਬਲੱਡ ਸੈਂਟਰ ਖੂਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੂਨਦਾਨ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੈਂਚੂਰੀਅਨ ਬਲੱਡ ਡੋਨਰ ਡਾ.ਅਜੇ ਬੱਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਬਲੱਡ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਬਲੱਡ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾ.ਬੱਗਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਬਲੱਡ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਲਾਈਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨ ਤੇ ਲਗਾਈ ਇਸ ਰੋਕ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
