अवैध माइनिंग के आरोपियों को पकड़ा जाए, गैरकानूनी माइनिंग हुई तो अधिकारी होंगे जिम्मेदार: कैबिनेट मंत्री अरोड़ा

होशियारपुर (द स्टैलर न्यूज़)। होशियारपुर में पड़ते चो व जंगलात के साथ लगते इलाकों में हो रहे अवैध माइनिंग का कड़ा संज्ञान लेते हुए कैबिनेट मंत्री पंजाब उद्योग एवं वाणिज्य सुन्दर शाम अरोड़ा ने इस संबंधी जिलाधीश ईशा कालिया एवं एस.एस.पी. गौरव गर्ग को कड़े निर्देश जारी करते हुए अवैध माइनिंग रोकने हेतु तुरंत प्रभाव से कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए हैं। श्री अरोड़ा ने उन्हें यह भी हिदायत दी है कि जिन लोगों ने डाडा या अन्य स्थानों पर गैरकानूनी ढंग से माइनिंग की है उनकी गहनता से तफ्तीश करके उनके खिलाफ भी बनती कार्यवाही को अंजाम दिया जाए व जल्द से जल्द इस संबंधी रिपोर्ट उन्हें दी जाए।

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कैबिनेट मंत्री अरोड़ा ने जिलाधीश और एस.एस.पी. को अवैध माइनिंग रोकने संबंधी जारी कड़े निर्देश किए जारी

उन्होंने कहा कि भविष्य में होशियारपुर व इसके आसपास के इलाके में अगर अवैध तौर से माइनिंग होती है तो इसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर अधिकारियों की होगी और उन पर कार्यवाही हेतु सरकार से सिफारिश की जाएगी। इसलिए इस अवैध धंधे को रोकने के लिए अधिकारी वर्ग पूरी सतर्कता से कार्य करे। कैबिनेट मंत्री अरोड़ा ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी नेता या अधिकारी का नाम लेकर या अपने असर-रसूख की धौंस देकर किसी तरह का दवाब बनाने की कोशिश करता है तो ऐसे व्यक्ति को किसी भी शर्त पर बख्शा न जाए। श्री अरोड़ा ने कहा कि यह बहुत ही गंभीर समस्या है और बेहतर भविष्य के लिए इस पर काबू पाया जाना समय की मांग है। कैबिनेट मंत्री अरोड़ा ने कहा कि रेत व मिट्टी के बिना लोगों के निर्माण व अन्य विकास कार्य प्रभावित होंगे तथा भट्ठा उद्योग को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, इस बात को लेकर वह काफी चिंतित हैं, लेकिन कार्यों की आड़ में किसी को भी अवैध माइनिंग की इजाजत नहीं दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि वह इस समस्या के स्थायी हल के लिए जल्द ही मुख्यमंत्री से भेंट करेंगे ताकि पंजाब स्तर पर पॉलिसी बनाकर लागू करवाई जा सके। ऐसा होने से जहां लोग वैध रुप से कार्य कर पाएंगे वहीं टैक्स व माइनिंग फीस के रुप में सरकार के ख्जाने में करोड़ रुपये आने से और विकास कार्य करवाए जा सकेंगे। श्री अरोड़ा ने जिलाधीश और एस.एस.पी. को सख्त निर्देश जारी करते हुए होशियारपुर में अवैध माइनिंग पर पूरी तरह से रोक लगने हेतु जो भी कदम उठाने पड़े उठाने को कहा है, ऐसा न होने की सूरत में इस काम के लिए अधिकारी वर्ग पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। उन्होंने लोगों से भी अपील की कि अगर कोई गैरकानूनी ढंग से इस कार्य को अंजाम देता है तो वे उसकी जानकारी तुरंत उन्हें दें।

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