ਗੜਸ਼ੰਕਰ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਪੱਧਰੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਐੱਸ. ਸੀ. ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਐੱਸ.ਸੀ.ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਲਿਤ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀ ਵਜੋਂ ਕਾਲਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਐੱਸ. ਸੀ. ਪੋਸਟਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਣ ਤਕ 1549 ਕਰੋੜ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦਾ 2016-17 ਤਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 309 ਕਰੋੜ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਪੋਸਟਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਨਿਮਿਸ਼ਾ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਸੋਂ ਅੱਜ ਤਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਣ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਐੱਸ. ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸੋਂ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਕਾਲਜੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹੁਣ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਣ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਹਰਸਮਿਰਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਘੇਰਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
