ਚੰਡੀਗੜ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ’ ਤਹਿਤ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 15 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਆਪਣੇ 42 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ‘ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਸ਼ਨ’, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ, ਰੋਜਗਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਥਾਹ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ।
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁੱਲ 15.08 ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 58,709 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ (ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 5.70 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 8.80 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2017 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 28.70 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 794.54 ਲੱਖ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ-2020-22 ਤਹਿਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲੜੀ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ 50,000 ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਹੋਰ 50,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ 18-35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਕ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ, 2018 ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ, ਹੁਨਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਰੋਜਗਾਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
