ਤਲਵਾੜਾ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ/ਪਨਬੱਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਚੈਅਰਮੈਨ ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸੂਬਾ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਸ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ,ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2020, ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
1948 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੇਸੈ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਸਿੱਖਿਆ,ਸਿਹਤ, ਬਿਜਲੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ,ਰੇਲਵੇ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਬੀਮਾਂ,ਬੈਂਕਾਂ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਆਦਿ ਦਾ ਪੂਰਨ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ,ਭੱਤਿਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ,ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ,ਜਲ,ਜੰਗਲ, ਕੋਇਲਾ ਖਾਣਾਂ ਆਦਿ ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜ਼ਬਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਖੌਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਝੰਬੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ,ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ,ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ,ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਟਾਂਡਾ, ਪੋਟਾ,ਪਕੋਕਾ,ਯੂਏਪੀਏ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਮੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਛੱਡਕੇ ਸਮੂਹ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਮਾਰੂ ਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਜਥੈਬੰਧ ਹੋਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ।
