ਜਲੰਧਰ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 25 ਮੋਬਾਈਲ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 25 ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ, 12 ਸਥਾਈ ਕੈਂਪ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ (ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ), ਇਕ ਸਥਾਈ ਕੈਂਪ ਟਾਈਪ -1 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਟਾਈਪ -1 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੀ.ਐੱਚ.ਸੀ., ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਵਿਖੇ ਆਉਣ ਮੌਕੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲਾਭ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਕਾਰਡ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਆਈਡੀ (ਯੈਲੋ ਅਤੇ ਐਕਰੀਡੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਈਡੀ (ਜੇ ਫਾਰਮ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕੰਪਨੀ ਵੀਡਾਲ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਟੀਪੀਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਸਰਬੱਤ ਸਹਿਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਕੀਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 13 ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ 56 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ sha.punjab.gov.in ’ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 1579 ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 180 ਪੈਕੇਜ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 25 ਪੈਕੇਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਰੈਫਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹਨ ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਐਫਐਸਏ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ, ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ, ਐਸਈਸੀਸੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਧਾਰਕ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ sha.punjab.gov.in ‘ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਮੂਹ ਪੀ.ਐੱਮ.ਜੇ.ਏ. ਪਰਿਵਾਰ (ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰ) ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜਾਤੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2011 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ bis.pmjay.gov.in ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਥੋਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਂਡਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਰਡ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਾਮਾਤਰ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਐਚਸੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਸੀ ਐਸ ਸੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੀ.ਐੱਸ.ਸੀ., ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ, ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਸੀ.ਐੱਸ.ਸੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂਡੀਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸੌਫੀਸਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ 15 ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂ.ਡੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਯੂ.ਈ.ਆਈ.ਪੀ.) ਫੇਜ਼ -2 ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 126 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 112 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
