ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ(ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼)। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਧਾਰਾ 144 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡੁੱਗਰੀ ਰਾਜਪੁਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਟਰੇਸਿੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡੁੱਗਰੀ ਰਾਜਪੁਤਾਂ ਦੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਸ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਖੋਲਿ੍ਹਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤਰਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਧਾਰਾ 144 ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਕਲਾ ਬਲਾਕ ਚੱਕੋਵਾਲ ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਟਰੇਸਿੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇੇ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਕਲਾ ਬਲਾਕ ਚੱਕੋਵਾਲ ਦੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਸ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਖੋਲਿ੍ਹਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
