चंडीगढ़(द स्टैलर न्यूज़)। आवारा पशुओं की समस्या का हल अब लोगों की उंगलियों पर होगा। इसके लिए सिर्फ बेसहारा पशु की तस्वीर ई-पोर्टल पर अपलोड करनी पड़ेगी और इसके बाद सम्बन्धित इंफोर्समैंट अमला ऐसे पशुओं को राज्य में बनाऐ गए कैंटल पाऊंडज में पहुंचाएगा। यह सुविधा 24 घंटे उपलब्ध होगी, जो अपनी किस्म का अलग प्रयास है, जिसका मकसद आवारा पशुओं के बढ़ रहे खतरे को रोकना है। राज्य में बनाऐ गए कैंटल पाऊंडज का सामर्थ्य और शैड्डों की संख्या बढ़ाई जायेगी जिससे सार्वजनिक स्थानों और सड़कों को आवारा पशुओं से मुक्त किया जा सके।
राज्य में से आवारा पशुओं के खतरे को दूर करने के लिए उठाये जा रहे कदमों की समीक्षा सम्बन्धी मुख्य सचिव विनी महाजन की अध्यक्षता अधीन हुई एक उच्च स्तरीय मीटिंग के दौरान यह फैसला लिया गया। मुख्य सचिव की तरफ से प्रशासनिक सुधार विभाग को ई-पोर्टल तैयार करने का आदेश दिया, जिस पर आवारा पशुओं की तस्वीर (जीओ -टैगिंग) अपलोड करने की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध होगी। यह तस्वीर हैडक्वाटर पर पहुँच जायेगी, जहाँ से यह तस्वीर अपने आप आवारा पशुओं को पकड़ कर ले जाने वाले सम्बन्धित अधिकारियों तक पहुँच जायेगी। आवारा पशु सम्बन्धी जानकारी मिलने पर इनको पकड़ने वाली टीम सभी जरुरी साजो-सामान के साथ सम्बन्धित क्षेत्र में जायेगी और उस पशु को पास केटल पाऊंडज में लेकर जायेगी और पशु को लाने सम्बन्धी जानकारी उस कैंटल पाऊंडज को चला रही सरकारी या निजी संस्था के अमले के साथ पहले ही साझा की जायेगी। पकड़े गए इस आवारा पशु की पशुओं के स्थानीय डाक्टर की तरफ से देखभाल की जायेगी और पशु के उचित पुनर्वास को यकीनी बनाने के लिए सम्बन्धित कैंटल पाऊंडज में अपेक्षित प्रबंध किया जायेगा। सम्बन्धित अधिकारी हर तस्वीर पर कार्यवाही करने के उपरांत कार्यवाही रिपोर्ट की जानकारी मुख्यालय को देने के लिए जिम्मेदार होंगे।
मुख्य सचिव की तरफ से ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग को राज्य के सभी 20 सरकारी कैंटल पाऊंडज में और शैड बनाने के निर्देश भी दिए गए। इसके इलावा उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग को राज्य में ब्लाक स्तर पर 5 एकड़ क्षेत्रफल में छोटे केटल पाऊंडज खोलने सम्बन्धी योजना पर काम करने के लिए भी कहा। पशु पालन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजय कुमार जंजूआ ने मुख्य सचिव को बताया कि 10,024 पशु 20 सरकारी केटल पाऊंडज में रखे गए हैं, जिनमें इस समय पशुओं के लिए 77 शैड हैं। इस मीटिंग में ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सीमा जैन, स्थानीय निकाय विभाग के प्रमुख सचिव अजोए कुमार सिन्हा और राज्य सरकार के अन्य सीनियर अधिकारी भी शामिल थे।
