ਕਪੂਰਥਲਾ (ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼), ਰਿਪੋਰਟ-ਕੁਮਾਰ ਗੌਰਵ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ/ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀਡਿਉ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੁਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ,ਚੈਅਰਮੈਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸੈਕਟਰੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਮਾਪਿਤ ਕਰਨ ਸਮੇਂ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ PR“3 ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ 8 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 30% ਵਾਧਾ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਟੋਤੀ ਖੋਲਣ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜ਼ੋ ਬੀਤ ਚੁਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਨਖਾਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਦਲਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਤੀ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11-12-13 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤਨਖਾਹ 30% ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਟੋਤੀ ਰੁਕਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ, ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਬਿਨਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਿਨਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ੋ ਕੰਮ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਨਬੱਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਹਰ ਪਾਸੇ ਭਾਰੂ ਹੈ। ਨਜਾਇਜ਼ ਬੱਸਾਂ ਧੜਾਧੜ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁੱਣ ਟ੍ਰੈਕਸ ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜੇਕਰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 30% ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਕਟੋਤੀ ਬੰਦ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 4 ਘੰਟੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
